IPO of Indian Railway Finance Corporation Limited opens on January 18, 2021

भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) का IPO पहले ही दिन 33.7 फीसदी सब्सक्राइब हो गया है. कंपनी ने IPO के तहत 124.75 करोड़ शेयर जारी किए हैं जबकि अभी तक 50.97 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई जा चुकी है. बोली के पहले ही दिन रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व सेक्शन का 80 फीसदी हिस्सा सब्सक्राइब हो चुका है. जबकि कर्मचारियों के लिए रिजर्व सेक्शन 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है. यह आईपी ओ 18 जनवरी से 20 जनवरी तक निवेश के लिए खुला रहेगा. IRFC का बाजार से 4600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक्सपर्ट भी इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव राय बना रहे हैं.

प्राइस बैंड

आईआरएफसी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 10 रुपये फेस वैल्यू पर 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईआरएफसी का आईपीओ 18 जनवरी को लॉन्च होगा. इसमें 20 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है. यह आईपीओ 178.20 करोड़ शेयरों का होगा. इसमें 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि सरकार 59.40 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाएगी. आईआरएफसी ने जनवरी, 2020 में आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराया था.

कितना करना होगा निवेश

इस इश्यू में कम से कम 575 इक्विटी शेयरों के लिए बिड करना जरूरी होगा. यानी 575 शेयरों का एक लॉट होगा. अधिकतम 13 लॉट के लिए आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है. आईआरएफसी के आईपीओ में 50 फीसदी इश्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए रिजर्व है. जबकि 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए. 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निेवशकों के लिए रिजर्व है.

कंपनी की स्ट्रेंथ

इंडियल रेलवे की ग्रोथ में स्ट्रैटेजिक रोल
मजबूत क्रेडिट रेटिंग: CRISIL: AAA/A1+ और ICRA: AAA/A1+.
मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट
अनुभवी मैनेजमेंट टीम

कंपनी के बारे में

IRFC 1986 में बनी थी और यह भारतीय रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती है. कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती है. रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च का इंतजाम कंपनी द्वारा किया जाता है. आईआरएफसी मिनिस्ट्री आफ रेलवे के ​तहत शिड्यूल ‘A’ लिस्टेड कंपनी है. यूनियन कैबिनेट ने 2017 में आईआरएफसी और रेलवे से जुड़ी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्ट होने की मंजूरी दी थी.